Double-click to start typing
Double-click to start typing
Double-click to start typing
Double-click to start typing
Double-click to start typing
Double-click to start typing

People's Independent Commission (PIC)
जनताको स्वतन्त्र आयोग

People's Independent Commission (PIC)

People's Independent Commission (PIC)


जनताको स्वतन्त्र आयोग (People's Independent Commission) (PIC)

प्रस्तावित सर्वशक्तिमान सर्वोच्च सम्बैधानिक संस्था

-जनताको स्वतन्त्र आयोग- (People's Independent Commission) संक्षेपमा PIC एक अवधारणा !

शक्ति पृथकीकरण= सन्तुलित, नियमन र नियन्त्रण 


परिभाषा: - 


शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भन्नाले विश्वमा स्थापित मान्यता अनुसार, राज्यको शक्तिलाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा विभाजित गरी, त्यस्ता अंगहरुबाट हुने तोकिएको कार्य सञ्चालन गर्ने अवधारणालाई नै शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त भनिन्छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधि, या समानुपातिक सांसद या मनोनीत सहितको बिधायक शक्ति सहित कार्यपालिका शक्ति एकै ठाउँमा भएमा तानाशाही कानुन बन्ने र सोहीअनुरूप लागू भई जनताको लगायत सत्ता र सरकार बाहिर रहेका सबैको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता समाप्त हुन्छ भन्ने बिश्व मान्यता छ । र यी भनाई शक्तिपृथकिकरणका सिद्धान्तकारहरुले समय समयमा बताउदै आइरहनु भएको सर्वबिदितै छ ।
यसैगरि न्यायपालिकाको कार्य सम्पादनलाई पनि- विधायिकाबाट अलग राख्न नसकेमा सबै किसिमको स्वतन्त्रतामाथि सत्ता र सरकारले चाहेमा स्वेच्छाचारी नियन्त्रण गर्न सक्छ ! न्यायाधीशले पनि दमनपूर्ण र हिंसात्मक व्यवहार गर्न बाध्यकारी हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ भन्ने बिषयमा आम सर्वसाधारण सबै जनतामा यसका सिद्धान्तकारहरुले औल्याइ रहनु भएकै छ ।
हामी मुख्य केन्द्रित भएका यहि हौ कि, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका तीनवटै शक्ति एकै ठाउँमा एक भएमा कानुनी राज्य नै समाप्त हुन्छ भन्ने मत सबै भन्दा बढि आजसम्म छ, मुख्य चिन्ता यहीँ हो ।
समय विकाश सङ्गसङ्गै २१ औं सताब्दी सुहाउँदो पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी आधुनिक राज्य व्यवस्था कसरी सम्भव ? भन्ने बारेमा चिन्तन मनन् हुँदै, बहस उठिरहदा- शक्ति पृथकीकरणको अवधारणा अगाडि आयो । र विषेश गरेर संसदीय अभ्यासमा प्रयोग हुने राज्यसञ्चालन विधिमा यो शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त आ-आफ्नो राष्ट्रको सापेक्षतामा अपनाइएको विधिको रुपमा पाइन्छ ।
यसै अनुरुप नेपालमा पनि अहिले कानुनि प्राबधान अनुरुप यो सिद्धान्तमै रहेर राज्यको संरचना बनेको छ ।
नेपालामा २०७२ असोज ३ मा नयाँ संविधान जारी भयो , संविधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन कति कानुन बनिसकेको छ भने, कति कानुन अझै बन्ने क्रममै छन ।
याहाँ कानुनकै कुरा गर्नु पर्दा अहिले लागेको आरोप शासकले आफ्नो सत्ता र सरकार अनुकुलको अर्थात आफ्नो इच्छा बमोजिमको मात्र कानुन बनाउन थाल्यो भन्ने सर्वत्र आरोप हो। आम जनताको आक्रोश यहीँनेर हो, कि सरकारले आफ्नो स्वार्थअनुरूपको मात्र कानुन बनाउने र सदैव आफूलाई सर्वव्यापी ठान्नाले गर्दा शक्तिको व्यापक दुरुपयोग भयो भन्ने हो ।
ध्यानाकर्षण गरायौ: जनताको स्वतन्त्र आयोग PIC ले उठाएको मुल मुद्दा यहि हो र समाधानको निमित्त आफ्नो शश्लेषण सहितको प्रस्तावित अवधारणा समेत निकाल्दै जनतामा बहस मार्फत चेतना जगाउन अपिल गरिएको हो ।
यसर्थ इमान्दारिताकासाथ , एक पटक आफै भित्र प्रश्न उठाउ र मनन् गरौ, म शासकको शक्तिको दुरुपयोगबाट कतिसम्म पिडितमा परेको छु अनि जनताले भोगेको आजको अवस्था नै सरकारको सारा गलत नितिको कारण हो भन्ने प्रमाण हो कि हैन ?
यसर्थमा यस्ता यस्ता नजिर र घटनाले गर्दा राज्यका पालिकाहरुमा र अन्य निकायहरुमा सन्तुलित राख्न नियन्त्रण, नियमन गर्न जनताको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व भएको सस्थाको आवस्यकता देख्यौ ।
वास्तवमै सरकारका संयन्त्रहरु शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तबाट अविचलित रहदै, राजनीतिक लगायत अर्को कुनैपनि निकायको दबाबको कारण पछि हट्न नपरोस् भन्नाका निमित्त कानुनद्वारा अंकुश लगाउनुपर्ने र अधिकार पनि विभिन्न ठाउँमा बाँडफाँट हुनुपर्ने महसुस गरियो । हामिले अगाडि सारेको अवधारणा यहीँ हो जुन जनताले अपेक्षा गरेको जस्तै सुशासनको प्रत्याभुती र विधिको शासनको प्रत्यक्ष महशुस जनताले गर्न पाउनु पर्छ भन्ने हो । अर्थात यसरी पनि बुझौ राइट टु रिकलको वास्तविक प्रयोग गराउने यहीँ प्राबधान सहितको प्रस्तावित संस्था नै जनताको स्वतन्त्र आयोग "PIC" हो ।


PIC को सिद्धान्त :- 


विधायिकाले निर्वाचितको नाममा, सत्ता र सरकारले शक्तिको नाममा, न्यायपालिकाले कानुनको व्याख्याताको नाममा अनि राज्यका अन्य निकायले आ-आफ्नो शक्तिको दम्भको नाममा अराजकता र निरंकुशलाई साथ दिन मिल्दैन । सबै संवैधानिक सीमाभित्र रहनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त नै जनताको स्वतन्त्र आयोग PIC को मुल सिद्धान्त हुनेछ ।

राज्यका तीन अंगहरू कानुनी दायरामा रहदै कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका एकअर्कामा पूर्ण स्वतन्त्र हुनुपर्छ भने संबैधानिक निकाय र अन्य सबै सरकारका निकाय र बिभागहरुले, एकले अर्कोलाई सन्तुलन र नियन्त्रणमा राख्न सक्नुपर्छ भन्ने हो । राज्यशक्तिको गलत प्रयोग डर याहाँ हो - व्यवस्थापिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति र न्यायपालिका शक्ति, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा चलेनन भने त्यहाँ जतिसुकै असल इमान्दार व्यक्तिहरू जिम्मेवार पदमा भएपनि निरंकुशता र अराजकता, सत्ता र सरकारको चाहाना अनुसार नै हुने स्थिती बन्छ !
यसर्थमा यो प्रकारको बेथितिलाई रोक्न जनताको स्वतन्त्र आयोग PIC ले आधुनिक युगमा, शक्ति पृथकीकरणको वास्तविक अर्थ र मर्मलाई, राज्यका तीन पालिका र अन्य निकायलाई एकअर्कामा स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्षम रहेको र सबैतिर सन्तुलनको जननी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको प्रयोग नै हो भन्ने जनतामा प्रत्याभूति दिलाउन सक्नु पर्नेछ । राज्यका अंगहरूको शक्ति पृथकीकरणको मात्र नपुगेर अझ माथीको स्थरको सन्तुलित हिसाबले व्यवस्थापन र नियन्त्रणको अवधारणा आएको हो । जस्लाई जनताको स्वतन्त्र आयोग अर्थात PIC भनिन्छ ।


शक्ति पृथकिकरणको बारेमा संविधान:-


२०७२ असोज ३ मा जारी भएको संविधानमा शक्ति पृथकीकरणको व्यवस्था छ ।
संबैधानिक मर्म अनुसार, राज्यका तीन पालिका मध्यको एक अंगको कार्य कुनै न कुनै रूपमा अर्काे अंगसँग अन्तर सम्बन्धित गराएर नियन्त्रण र सन्तुलन कायम हुनुपर्ने मर्म संविधानको भएको बुझिन्छ ।
जस्तै:- प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । कार्यपालिकाले संसदमा बहुमत भएको प्रमाणित गर्नुपर्छ । संसदमा, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ । सरकारले गरेका कुनैपनी सन्धि-सम्झौताको अनुमोदन संसद्ले गर्नु पर्ने संबैधानिक प्राबधान छ । निर्वाचित सरकारविरुद्ध समेत अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाउने व्यवस्था छ भने सरकारको कामको नियमन, निगरानी र लेखासमेतको अनुगमन संसद्का विभिन्न समितिहरूले गर्नेगरी संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । शक्ति पृथकिकरणका अरु थुप्रै उदारहणहरु छ्न ।

अर्को उदाहरण सरकारले विधेयकहरू मस्यौदा गरी पारित गर्न संसदमा पेस गर्ने, सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने, सरकारले बाधा-अड्काउ फुकाउने अनि संकटकाल लगाउने जस्ता कार्य कार्यपालिकाको भएपनि, अनुमोदन चै व्यवस्थापिका संसदबाट गराउनु पर्ने संबैधानिक व्यवस्था छ । अर्को न्यायपालिकाको हकमा संवैधानिक परिषद्को कानुनले भने अनुसारको सिफारिसमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन्छन् । न्यायपरिषदमा कार्यकारी प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेने व्यवस्था छ भने कानुनमन्त्री सदस्य रहन्छन। अर्को उदारहण सरकारले संविधान विपरितका निर्णय गरेमा त्यसको बदर अदालतले गर्छ भने अदालतको निर्णय कार्यपालिकाले मान्नु पर्छ । यी केही उदारहण भए शक्ति पृथकिकरणको संबैधानिक कानुन द्वारा निर्दिष्ट वास्तविक प्रयोग यसरी हुनुपर्ने हो । तर आजसम्म चै देखिदैन ! जनतालाई महशुस भएन अनि हामिले पनि कहिल्यै देखेनौ ।

अर्को उदारहण पनि राखौ, सरकारद्वारा कानुनको प्रतिकूल प्रयोग भएमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण लगायतका अन्य निर्णय अदालतले गर्न सक्छ । अर्को, कानुनको सिद्धान्तको प्रतिपादन र नजिरको स्थापना पनि अदालतले नै गर्छ । अर्को संसद्ले प्रधान न्यायाधीशमाथि समेत महाआभियोग लगाउन सक्छ भने संसद्ले बनाएको संविधान विपरितको कानुन देखिएमा अदालतले खारेज समेत गर्न सक्छ अनि अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ भने संसद या अन्य आधिकारिक निकायमा छलफलको विषय समेत बनाउन नहुने संबैधानिक व्यवस्था छ ।
यसरी प्रस्ट देख्न सक्छौ, संविधान र कानुनमा स्पष्ट छ, राज्यका तीनवटै अंग र अन्य निकायको क्षेत्राधिकार फरक फरक अनि आ-आफ्नै अधिकार सहितको स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, यति स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि समस्याको जड यहीँ देखिएको छ । यस्को उदारहण चै पछिल्लो समय पुर्ब प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्की ज्यु माथिको महाभियोग प्रस्तावलाई लिन सक्छौ । यो एउटा संबैधानिक वयवस्था भएपनि अनपेक्षित समस्याको उदाहरण हो । यसकारण भनिएको हो, कसैले कसैको पनि क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन तर सन्तुलित नियन्त्रण र नियमण चै हुनुपर्छ ।
यसर्थ बुझौ, राज्यका सबै अंग र त्यसका पदाधिकारीले सधैं बुझ्नपर्ने के हो भने नियन्त्रण र हस्तक्षेप एउटै विषय होइनन् र कदापी शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तको नाममा सन्तुलित नियन्त्रण र नियमनको नाममा न्यायपालिका देखी अरु अन्य निकायमा जनताको स्वतन्त्र आयोग PIC ले हस्तक्षेप गर्ने हैन, छैन ।
राज्य संचालनका तीन पालिका लगायत अन्य निकाय असन्तुलित देखिएमा नियमन नियन्त्रण द्वारा सन्तुलित राख्ने अर्थात शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तलाई जनताले प्रत्याभूति गर्न सक्ने गरि अनि देख्ने गरि प्रयोगमा ल्याउन मद्दत गर्नको निमित्त यो जनताको स्वतन्त्र आयोग PIC हो भन्ने बुझौ ।
परिणामतह: शक्ति पृथकिकरणको वास्तविक सिद्धान्त लागू गर्न गराउन अनि राइट टु रिकलको कार्यान्वयन गर्न गराउन PIC जस्तो संस्था जन्माउन बाध्यकारी भयौ ।

सोचौं, यदि माथीको बिषयलाई हामिले यत्तिको बुझिसकेको हो भने गौर गरौ, के नेपालमा आजको सत्ता र सरकारले शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त संबैधानिक कानुन अनुसार कार्यान्वयनमा ल्याएको छ त ? भन्दा सहजै भन्न सक्ने भयौ, छैन । परिणाम जनताको अवस्थाले बताइसकेको छ भने आजको अवस्थाले प्रमाणित गरे जस्तै जनप्रतिनिधि चुनेर पठाईसकेपछी जनता हार्छन नेताले जित्छन भन्ने भनाई अनुसारका कार्यहरु भइरहेको तथ्य हाम्रो अगाडि छ । अर्थात जतिजति नेता बलिया भए त्यतित्यती जनताहरु चै थप उत्पीडनमा पर्दै जाने स्थिती बन्यो ।
मुलतः कार्यपालिका र ब्यबस्थापिका मिलेमा जे पनि गर्न सक्दा रहेछन अनि न्यायलय देखि अन्य क्षेत्रमा कसरी आ-आफ्नो उद्देश्य अनुरुपको स्वार्थपुर्ण कार्य हुदोरहेछ भन्ने नजिर हामिसामु तथ्य प्रमाण सहित छ ।
यसर्थ निष्कर्ष निकाल्न सक्छौ । यी तीन अङ्ग शक्तीपृथकिकरणको सिद्धान्तमा चलेका छैनन !
सरकार आफू अनुकुल राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा पार्टीगत स्वार्थमा रहदै, आफ्नो गुटको स्वार्थमा रहदै, शक्तिको दम्भ प्रयोग गर्दै यी तीन अङ्ग सरकारी पक्षको गल्ति ढाक्छोप गर्न त्यसैको कभरमा आफ्नो निजि स्वार्थ पूरा गर्न एक अर्काका परिपुरक सो- सरह कार्य गर्दै आएको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

अत: बुझौ हामिले यी आजसम्मको बिकृत राजनीतिक अभ्यास भित्र भइरहेका सारा गलत कार्यहरुको अन्त्य कसरी हुन्छ भन्ने जनताको चिन्तालाई निरुपण गर्न एक नयाँ प्रणालीको कल्पना गर्दै सार्वभौम ''जनताको स्वतन्त्र आयोग अर्थात '' PIC" को कल्पना गरेका हौं ।



जनताको शक्तिशाली स्वतन्त्र आयोग गठन प्रक्रियाको बारेमा :-


प्रथमतः

आम जनताले वालिग मताधिकारको प्रयोग मार्फत जनतामा पार्टीको तर्फबाट घोषणापत्रमा लेख्दै जनतासङ्ग करारनामा गर्दै गरिएको लिखित प्रतिबद्धता अनुरुप, जनताको शक्तिशाली स्वतन्त्र आयोग गठन गर्छौ र निर्वाचित सांसदहरु मन्त्री बनाउदैनौ अनि राष्ट्रिय स्वाधिन्ताको पक्षमा छौ लागयत धेरै अन्य राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा मुलतः देशको राष्ट्रिय नीति अर्थात दीर्घकालीन मार्ग चित्र सहितको योजना पुरा गर्ने प्रतिबद्धता गरेको राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई जनताले जिताउनेछन !


दोश्रो :

यदि, जनतामा लिखित प्रतिबद्धता सहित गएका त्यस्ता दलहरु र नेतृत्वहरुको चुनावी जित भएमा, त्यस्ता नेतृत्वहरु देश र जनताको बिधायिका बन्दै प्रतिनिधि सभा अर्थात व्यवस्थापिका संसदमा पुग्नु हुनेछ ! र जनतामा प्रतिबद्धता जनाएर आउनु भएका नेतृत्वहरुको दुई तिहाई सांसदद्वारा पहिला जनतासङ्ग करार नामा गरिए अनुसारको एक छरितो संसदिय तदर्थ एक अस्थायी ( शक्तिशाली जनताको स्वतन्त्र आयोग ) निकाय बन्नेछ भने कार्यपालिका निर्माणको क्रममा कार्यकारी प्रधानमन्त्री चयन सङ्गै बिषय बिज्ञहरु सम्मिलित गैर राजनीतिक व्यक्तित्वहरु मन्त्री चुनिनु भइ कार्यकारी कार्यपालिका बन्ने छ । यसै अन्तर्गतका सरकार संचालनका अन्य संरचनाहरु बन्दै जानेछन् ।


हाम्रो मुल विषय जनताको शक्तिशाली स्वतन्त्र आयोग निर्माण प्रक्रियाको बारेमा भएकोले त्यस्मै केन्द्रित हुँदै जाउ ।


तेस्रो :

त्यसरी निर्माण हुने अस्थाई तदर्थ संसदिय निकायले आफ्नो कार्य थालनी पुर्व सरकारी र स्वतन्त्र कानुन बिज्ञहरुको रायमा आयुक्तहरु गैर राजनीतिक व्यक्तित्व हुनुपर्ने शर्त सहितको कार्य दक्षताको निमित्त योग्यताको मापदण्ड र पारिश्रमिक समेतको निर्धारण गर्नेछ !
सो निकायले बृहत छलफल गरि छरितो ७ या तलमाथिको संख्यामा, मुख्य आयुक्तहरु सम्मिलित एक सस्थाको कल्पना गर्दछ ।
त्यस पश्चात् संसदिय तदर्थ निकायले आयुक्तहरुको निमित्त योग्यता र मापदण्ड पुगेकाहरुको आवेदन माग गर्नेछ ।


चौथो : 

मापदण्ड पुगेकाहरुको आवेदन आवस्यकता भन्दा धेरै निवेदन पर्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ ।


***त्यस्पस्चात सुरु हुनेछ आयुक्त छानिने प्रकृया ***


पहिलो : 

संसदीय निकायले जनताको प्रत्यक्ष भोटको निमित्त चुनावी प्रक्रियाको निमित्त निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध गर्नेछ ! निर्वाचन आयोगको आयुक्तहरु पनि खुल्ला प्रतिस्पर्धा द्वारा आउने गरि पहिले नै प्रतिनिधि सभा व्यवस्थापिका हुँदै राष्ट्रिय सभा मार्फत कानुन बन्ने कारण निर्वाचन गराउने आयुक्त सहित निर्वाचन मण्डल निष्पक्ष बन्ने अपेक्षा राखिन्छ ( यस्मा थप पुर्व निर्वाचन आयुक्त लगायत अन्य बिषय बिज्ञ सरहरुको सुझाव अनुसार पनि हुने ) । यसरी PIC को निमित्त मापदण्ड पुगेकाहरुको आवेदन संख्या छुट्याइने !


दोश्रो:

संकलित अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्दै उहाँहरु उपर दावि विरोधको उजुरी लिदै अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्ने ! स्मरण गरौ, खुल्ला चुनाव हुँदा राइट टु रिजेक्टको सिद्धान्त पुर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।


तेस्रो : 

आवेदन द्वारा मापदण्ड पूरा गरि अन्तिम नाम सार्वजनिक गरिसकेपछी, संसदिय निकाय सहितको निर्वाचन आयोगका आयुक्त ज्युहरुको उपस्थिति सहितको आयोजनामा सर्वपक्षीय सार्वजनिक सुनुवाई गरिने ! जाहाँ पत्रकार, टेलिभिजन लगायत बौद्धिक अन्य सबैको उपस्थिति हुनेछ र सबै छानिने प्रक्रिया लाइभ प्रशारण हुनेछन । यसरी सार्वजनिक सुनुवाई गरिरहदा खुल्ला मत त्यही उपस्थितबाट आउनेछ भने, सङ्गै संसदीय समितिले एक विश्व प्रचलित एपको निर्माण गरेको हुन्छ त्यो एप मार्फत मुख्य जनताको प्रत्यक्ष भोट हुनेछ ! त्यो भोटको संख्याको आधारमा आयुक्तहरु छानिनु हुनेछ । अर्थात छानिने प्रक्रिया- खुल्ला प्रतिस्पर्धा द्वारा हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्दछ ।


चौथो : 

यसरी आयुक्तहरु छानि सकेपछी आयुक्तहरुको तीन चरणको तिन समूहमा बिभाजन गरिने गरि कार्यविधि बनेको हुनेछ । आयुक्त ज्युहरु सम्मिलित आयोग ( शक्तिशाली जनताको स्वतन्त्र अयोग ) तीन चरणको निमित्त तिन समुहमा निर्माण हुनेछ, र आफ्नो कार्य थालनी गर्नेछ ।


यसरी निर्माण हुने आयुक्त ज्युहरुको पारिश्रमिक पहिल्यै कार्यविधि बन्दै तय हुने भएकोले, आयोगमा आउनुभएका आयुक्त ज्युहरुको कार्य समयावधि न्युनतम एक वर्ष या बहसले ल्याएको निर्णय अनुसारको कति समयको लागि हुने भन्ने तय गरिनेछ भने वार्षिक करार नियुक्ति प्रक्रिया मार्फतै थप गर्दैजाने गरि आयुक्त ज्युहरुको समयावधि थप हुने व्यवस्था हुनेछ ।


आयोग निर्माण पश्चात् आयोगले गर्ने कार्य प्रस्ताव :-


प्रथमतः

 यो आयोगको मुल उद्देश्य राज्यका अङ्गहरु माझ शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तलाई अझ प्रभावशाली कार्य गर्न पुर्ण प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा अभ्यस्त हुनु हुनेछ । यसर्थमा मुख्यतः तीन अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका सहित संबैधानिक अङ्गहरु र सरकारका हरेक विभागिय अङ्ग हरुलाई चुस्तदुरुस्त कार्य गर्न सघाउनु हुनेछ ।


पहिलो कार्य: 

यदि राज्यका अङ्गहरु मध्य कुनै एकले संविधान, एन कानुन विपरित कार्य गरेमा वा नितिगत, सस्थागत या कुन्निपनी प्रकारको भ्रस्टाचार, बदमासी लगायत गलत हुने गरि घोटाला गरेको जनतालाई लागेमा पहिलो जनताले राज्यका अङ्गहरु द्वारा नै ती सच्चियोस भन्ने चाहानेछन र त्यस्को प्रत्याभूति जनताले पाउनु पर्नेछ !


दोश्रो:

 त्यसरी जनताले न्याय पाएको व्यबहार या अनुभव पुन नपाएमा या नगरेमा न्युनतम २५ प्रतिशत जनताले स्वतन्त्र आयोगमा उजुरी गर्न सक्ने प्रावधान हो ।
उजुरिको माध्यम विश्वमा प्रचिलित अनुसारको आधुनिक एप र लिखित सहितका अन्य सबै सार्वजनिक माध्यम हुनेछन । सबैको गोपनियता कायम रहने छ ।
उजुरी कर्ता कसैको नाम सार्वजनिक नगरिने प्रावधान राखिने ।  
 


तेश्रो: 

यसरी कुनै राज्यको अङ्गले जनताको अविश्वास पाएमा जनताको अन्तिम उजुरी गर्ने निकाय जनताको स्वतन्त्र आयोग हुने देखिन्छ ।


चौथो :

कारबाही प्रक्रिया कस्तो ? र जनताले न्याय पाएको महशुस कसरी गर्छन त ?
मानौ, कार्यपालिका या व्यवस्थापिका या न्यायपालिकाबाट या अन्य कुनै निकायमा कतैपनि सस्थागत, नितिगत या व्यक्तिगत कुनै प्रकारको राष्ट्रलाई घाटा हुने गरि, सार्वजनिक क्षति हुनेगरि भ्रष्टाचार भएको २५ प्रतिशत जनतालाई लागेमा उजुरी आयोगमा आइपुग्छ ।


त्यसपछी हुने प्रकृया


आयोगले पाएको संबैधानिक कानुनको अधिकार अनुसार जो कसैलाई बोलाएर स्पस्टिकरण देखि कारबाहिको निमित्त गल्तिको आधारमा पुन राज्यकै अङ्गलाई जानकारी दिदै आयोगले नै संबैधानिक कानुनको परिधिभित्र रहदै कानुनी कारबाहि समेत गर्ने गरि आयोगलाई अधिकार हुनुपर्छ ! आयोगले कारबाही सिफारिस गर्नु पर्ने अवस्थामा नेपाल भित्रकै स्वतन्त्र कानुन बिज्ञ या नेपाल वारको सुझाव सल्लाह लिन सक्ने प्रावधान राख्न सकिएला भन्ने लाग्छ ।
( नोट : यस्मा अरु थप छलफल द्वारा स्पष्ट हुनु पर्दछ र अर्को अझ प्रभावकारी कुनै भएमा त्यस्मा छलफल गर्ने )


यदि स्वतन्त्र आयोगले सिफारिस गर्दा समेत कारबाही नहुने स्थिती बिकाश भएमा भने अन्तरास्ट्रिय कानुनी निकायको कुनै आधिकारिकलाई एमिकस क्युरी झिकाई नेपालकै कानुन अनुसारको कानुनी सजायको व्यवस्था गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ ।


एउटा फरक तर्क :-

यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ, आयोगले चै राज्यका सबै अङ्गले गलत गरे पनि त्यस्लाई ढाकछोप गर्दैन भन्ने के छ ? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ ।
यस्को उत्तर केहो हुनसक्छ भने, स्वतन्त्र आयोगको तीन वटै चरणबाट सरकारको कुनैपनी पालिका, संबैधानिक अङ्ग र सरकारका अरु धेरै निकायको बचाउ गर्नै सक्दैन भन्ने हो !
किनकी आयोगका आयुक्तहरु खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट बिषय बिज्ञहरु मात्र चुनिनु भएको हुन्छ । यसर्थ कार्य सम्पादनको क्रममा कुनै राजनीतिक दबाब आएपनी त्यो आयुक्तहरुलाई दबाब मानिरहनु पर्ने कुनै वाध्यकारी अवस्था हुदैन, आउदैन । मानौं यदि आयुक्तले त्यस्तो अनावश्यक दबाब मानेमा आयुक्तको समय एकवर्ष मात्र हुने हुँदा- सबै भन्दा ठुलो देशकै सम्मानित पदमा रहेको कसैले त्यस्तो प्रभावमा पर्दैनन् भन्ने हो ।

यस्का केहि आधारहरु हेरौं - कारण पहिलो त सार्वजनिक बदनाम हुन्छन्, अर्को मान प्रतिष्ठा सकिन्छ, अर्को त्याहाँ आयुक्त एक जनामात्र हुदैनन् सामुहिक निर्णय हुन्छ जस्को कारण राजनीतिक प्रभावमा पर्ने आयुक्त निकम्मा हुन जान्छन । फलतः जनताले अर्को समयको निमित्त चुन्दैनन । यति मात्र हैन, नियतवस गलत गरेर सम्पत्ति सहित विदेश भागेमा समेत समन्वय गरेर नेपाल झिकाउने र कडा भन्दा कडा सजाय सम्पत्ति जफत देखीको सबै सजायको व्यवस्था आयोगको कार्यविधिको कानुन बन्दा नै कानुनै बनेको हुन्छ ।
कम्तीमा यो बिषयमा यति बुझौ ।

निष्कर्षमा भन्न सक्छौ आयोगले गलत गर्नै सक्दैन ।


अझ शंका गरौ, यदि कार्यपालिका न्याय पालिका र व्यवस्थापिका नै लागेर आयोगलाई नम्मान्न सक्लान भन्ने प्रस्न उठ्न सक्ला !


यस्को उत्तर के भने, बुझ्नु पर्यो अब प्रतिनिधि सभाबाट कार्यपालिका बन्दा प्रधानमन्त्री बाहेक अरु सांसदहरु संविधानतह: मन्त्री बनेका हुदैनन् , यसर्थ कार्यपालिकामा एकलौटी निर्णय हुन सक्दैन भन्ने मान्यता हो । केही गरि भइहालेको खण्डमा के गर्ने भन्दा अन्तिममा अन्तरास्ट्रिय अदालतसम्म पुगेर राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षमा सार्वभौम देश जोगाइराख्नको निमित्त अपिल गर्न सक्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ भन्ने मत हो ।
फेरि राखौं, मन्त्रीहरु बिषय बिज्ञबाट छानिने कारण मन्त्रीहरु पनि प्रभावकारी एपबाट समेत भोटिङ्गको आधारमा मन्त्री ज्युहरुको पनि समय समयमा सार्वजनिक मापन गरिरहिने हुँदा मन्त्री ज्युहरुले गल्ती जानेर गर्नु हुन्न भन्ने बुझ्न सक्छौ भने भवितव्यं गल्तिको सहजै सुधार भइहाल्छ भन्न सकिन्छ ।


अन्तिममा नयाँ प्रस्ताव राख्यौ :::


आयोगमा संबैधानिक परिषदका प्रमुखहरु, प्रधानसेनापति, प्रहरी प्रमुख, राष्ट्रिय अनुसन्धान निकायका प्रमुख लगायत अन्य आवस्यकता अनुसार व्यक्तित्वहरुलाई मतदान अधिकार नरहने गरि आयोगलाई थप सशक्त पार्न पदेन सदस्यको रुपमा हुने प्रावधान भएमा निक्कै प्रभावकारी देखिन्छ ! यहाँहरुको मत के छ ? त्यो चाहान्छौ ।


अन्त्यमा,

यो बहसको निमित्त राखिएको अवधारणा हो । बाकी जनस्थरबाट आएको सुझाव, प्रतिक्रिया र टिप्पणिको आधारमा परिमार्जन सहित थप गर्नेछौ ।


अरु, नमिलेका धेरै मिलाउदै कानुनी भाषामा पछि परिमार्जन हुने गरि आयोग गठन प्रक्रियाको र कार्यविधिको बारेमा यस्तो आयोग चाहानु हुने व्यक्ति या सस्था सबैको सबै ठाउमा एउटै बोलीको निमित्त सहज होस् भन्ने हेतु यो प्रस्तुत गरिएको छ ।


बाकी अन्य नपुग बिषय र प्रक्रिया थप्दै मुर्त डकुमेन्ट बन्ने नै छ र त्यही डकुमेन्ट जनताको घरदैलोमै तल्लो तहसम्म पुगेर अनुमोदन गराउने योजना रहेको सबैमा अवगत गरायौ ।

नेपाल राष्ट्रको जय !

हामी सबैको जय होस्, धन्यवाद ।


केन्द्रिय PIC प्रारम्भिक कमीटि
                              प्रस्तावित अवधारणा तयार कर्ता !

प्रमुख संस्थापक                                                                                                                         
अरुण शाक्य     

जनताको  स्वतन्त्र  पार्टी ( ज.  स्व.  पा. ) -  प्रस्तावित

" नेपाली माटो सुहाउँदो अनिवार्य " जनताको शक्ति,

युग परिवर्तनको अवधारणा :

नेपालमा राणा शासन देखि हाल सम्म भएका परिबर्तन हरूलाई बुझ्दै  जाने हो भने वि.स. १९०३ देखि २००७ साल सम्म राणाहरूले गरेको पारिवारिक शासन थियो, जहाँ राणा प्रधानमन्त्रीको भाईमा पद सर्दै जाने नियम थियो भने मुख्य मुख्य शक्तिशाली पदहरूमा पनि राणा खानदान कै मानिसहरू नियुक्ति हुन्थे, आधारभूत मौलिक अधिकार थिएन, राणाहरूको बोली नै कानुन सरह लागू हुन्थे। यसरी राणा शासनले नेपाली जनता माथि थिचोमिचो गरयो, बोल्न पाईएन, विकास हुन् सकेन, न्याय पाईएन, जनताका छोराछोरीले राम्रो शिक्षा पाएनन् भनेर परिवर्तनको लागि राणा शासनका विरुद्ध आन्दोलन सुरु भयो, कयौं शहीदहरूको रगतले मुलुक सिंचित भयो। अन्तत : राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापना हुन् पुग्यो। जुन वि. स. २००७ ले नेपाली जनताको मुहारमा हौसला र उत्साह थपो दियो। तर राजनीति न हो, नेपाली जनताले स्वार्थी नेतृत्वकर्ताहरुको कारण लामो समय सम्म पूर्ण प्रजातन्त्रको प्रत्याभूत गर्नै पाएनन् २०१७ सालमा   राजा महेन्द्रले तत्कालीन प्रधानमन्त्री लाई सत्ताच्युत गरे अनि संसद समेत भंग गरि निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अभ्यास सुरु गरे। वि. स. २०१८ सालमा भएको क्रान्ति, २०३३ सालको वि. पी. को मेलमिलाप नीति, २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन आदिको दवावको २०३६ सालमा राजा वीरेन्द्रले बहुदल वा सुधारिएको पञ्चायत कुन रोज्ने ?  भनेर जनमत संग्रह गराएँ तर पनि सुधारीएको पञ्चायत पक्ष नै जित्यो । बहुदलीय व्यवस्था हुन् सकेन अनि फेरि काँग्रेस ले वि. स. २०४२ सालमा सत्याग्रह सुरु गरियो जुन कदम २०४६ सालमा गएर जनआन्दोलनमा परिणत भयो । वि. स. २०४६ साल पछि पुनः प्रजातन्त्रको अभ्यास सुरु भयो फेरि पनि पूर्ण प्रजातन्त्र जनताको लागि हुन् सकेन मात्र नेता नामक नेतृत्वकर्ताहरुको झोलीमात्र भरिन थाल्यो । अनि यो व्यवस्था बाट नि असन्तुष्ट हुँदै नेकपा माओवादी ले वि. स. २०५२ फाल्गुण २ गते देखि जनआन्दोलनको नाममा व्यापक गृह युद्ध सुरु गरियो यसै बीच २०५८ जेष्ठ १९ गते राति राजदरबार भित्र विभत्स रक्तपात पूर्ण गोलीकांड कारण राजा वीरेन्द्र को वंश नाश हुन् पुग्यो ।

नेपालमा भएका नेतृत्वको स्वार्थीपन, लालची व्यवहार आदि विविध कारण राजनीतिमा ठूलो तरङ्ग आयो जसको परिणाम स्वरूप माओवादी र सम्पूर्ण राजनीतिक दल मिलेर वि. स. २०६२ चैत २२ गते देखि २०६३ बैशाख ११ सम्म प्रजातान्त्रिक नामक व्यवस्था विरुद्ध जनआन्दोलन भयो र यसको परिणामले नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना हुन् गई आन्दोलनरत माओवादी र सरकार बीच वृहत्त शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएर नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को निर्माण गरि माओवादी सम्मिलित व्यवस्थापिका संसदको निर्माण हुन् पुग्यो । वि. स. २०६३ सालमा विभेद भएको भन्दै वृहत्त मधेश आन्दोलन गरियो l वि. स. २०६४ सालमा संविधान सभाको निर्वाचन पछि माओवादीले सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा नेपालको इतिहासमा नाम दर्ता गराएर वि. स. २०६५ जेष्ठ १५ गते बसेको संविधानसभाको बैठक ले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा गरि राष्ट्रपति व्यवस्थाको शुरूवात गरियो तर पहिलो संविधान सभाले संविधान दिन सकेन र पुनः दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गरिए पछि २०७२ सालमा आएर नेपालले संविधानसभाबाट नयाँ संविधान पायो l यस कालखण्ड देखि आजसम्म आईपुग्दा नेपालको राजनैतिक स्थिरता अझ पनि देखिँदैन l दुःखको साथ भन्नुपर्छ, नेतृत्वहरू आन्दोलन गरेर सत्तामा त पुग्न सफल भए तर गलत सोच बिचार र चरित्रले गाजिन पुगेका कारण गर्दा यि सबै क्रान्ति भनौं वा आन्दोलनहरू सता प्राप्तिको लक्ष्य केन्द्रित देखिन् पुग्यो l जनताका लागि भन्दा पनि आफू सत्तामा पुग्नको लागि गरिएको स्पष्ट देखिएको छ l जसरी राणा शासन कालमा राणाका भाइ भारदार मुख्य मुख्य पदमा नियुक्ति हुन्थे अहिले पनि नजिकका आफन्त र आफू पायक वा आफूले भऩेको मान्नै ब्यक्तिहरुको नियुक्ति नै गरिदै आएको पाईन्छ।यो नियुक्ति र राणा शासन कालको नियुक्तिमा तात्विक भिन्नता देखिँदैन त्यस समयमा पनि आफ्नो विश्‍वास पात्र परिवार हुने हुँदा परिवारकै मानिस् नियुक्ति गरिन्थ्यो भने आज आएर जातिमात्र फरक छ तर नियत, सोच, मानसिक अवस्था उस्तै नै देखिन्छ l आजसम्म परिवर्तनको नाममा गरिएका जतीपनी बर्ग संघर्ष र आन्दोलनहरू भए यी सबै व्यवस्था परिवर्तन भन्दा पनि सत्ता परिवर्तन र सता प्राप्तिको लागि मात्र भएको रहेछ भन्ने कुरा छर्लङ्ग छ lकहिले पनि नेता नामक नेतृत्वले ब्यबहार परिवर्तन गर्न नै चाहेनन् ।  व्यवस्था परिवर्तन गर्नको लागि भनेर माओवादीले जुन जनक्रांति गरे त्यो नि मूलभूत रुपमा व्यवस्था परिवर्तन भन्दा पनि सत्ता प्राप्तिको लागि रहेछ भनेर स्पष्ट देखियो l

यो सबैको कारण एउटै थियो त्यो हो सत्तामा पुगेपछि आफूले गलत गर्दा आफैंलाई कार्यवाही गर्ने सक्ने स्वतन्त्र निकाय स्थापना गर्नुपर्ने भन्ने कुनै नेतामा ख्याल भएन lसबै आन्दोलनहरूले नाम रुपी व्यवस्था परिवर्तन त गरियो तर मूलभूत सता बिग्रिने कारण खोज्न सकेन र सता परिवर्तन नै निकासा हो भने लागि रहदा ह/ल सम्म पनि नेपाली जनताले दुःख भोग्न परिरहेको तीतो यथार्थ छ l नेपाली जनताले सुख-शांति समृद्धि र खुशयाली यस परिपाटी वा सिस्टमले दिन नसकेको हुँदा नेपालको समृद्धि चाहने, सम्पूर्ण जनसमुदाय एक पटक आफ्नो हृदयमा हात राखेर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। के सही राजनैतिक पद्धति नभएमा जो सुकै ब्यक्ति पनि बिग्रन सक्दैन र ? के यो व्यवस्थाले हामी खूसी छौ त ? के नेपाल र नेपालीको उन्नति हुन् भऩेको स्वत : तपाईँ हाम्रो सबैको उन्नति हुनु होइन र ? त्यसकारण नेपालमा हाल राजनीति गरिरहेका सम्पूर्ण दलहरू सता प्राप्तिको लिप्सामा लागि रहे र जनतालाई व्यवस्था परिवर्तन हो भनेर झुक्याई रहेको यथार्थ सत्यलाई नकार्न सक्दैन l साँच्चै हामी किन् खूसी छौनौ त ? हामीले विश्वास गरेको चुनेको नेताले किन् काम गर्न सकेन त ? हामीले कहिले सोचियो त ? अब दुक्क हुनु होस त्यो समधान हामीले निक/ली सकियो / खासमा एउटा घरमा वाइरिङ त भयो स्विच नि राखियो तर र/खिएन केवल मेन स्विच  अनि किन् न करेंट नलागोस् त अनि कहाँबाट अटोकट हुन्छ त ? हो त्यही मेन स्विच हो "जनताको स्वतन्त्र आयोग" l


नेपालमा रहेका सबै दल भनौ वा अभियानहरू जहिलै झुक्याई रहन्छन् व्यवस्था परिवर्तनको नाममा यिनीहरुको मूलभूत चारित्रिक र वैचारिक विशेषता एउटै छ, त्यो हो - आफूलाई पनि कार्यवाही गर्न सक्ने स्वतन्त्र निकाय " जनताको स्वतन्त्र आयोग " गठन नगर्नै, जनताको नभई संसदको बहुमतबाट सरकार बनाउने समानुपातिक नामको सांसद सिट खरीद-बिक्री गर्नै, निर्वाचनमा सकेसम्म धेरै खर्च गरेर जसरी पनि जित्ने, निर्वाचन जीते पश्चात खर्च अशुल उपर गर्नै, युवा जातिलाई कामदार भिसाको नाममा विदेशीको गुलाम बनाइरहने, दैनिक युवाका लासलाई बाकसमा भित्रयाउने अनि रेमिट्यान्सको रकमले पार्टी र नेताका परिवार पाल्नै, सङ्घीयताका नाममा  जनतालाई कारको मारमा परिरहेन तर जनतालाई सुविधा नदिने l यसरी अहिलेको सबै दलले मानेको व्यवस्थामा सरकार नेपाली जनताबाट बन्दैन l सधैं विदेशीको ईशारामा विश्वास र अविश्वासको मतबाट बन्ने र ढल्ने गर्छ l अब नेपालको राजनीतिक बाटो वैकल्पिक नभई अनिवार्य बाटो भऩेको प्रत्यक्ष जनताद्वारा निर्माण गरिएको PIC को स्थापना, जन निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, पूर्ण युवा रोजगारी वा स्वरोजगारीको ग्यारेन्टी सहितको व्यवस्था, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको व्यवस्था, स्वास्थ सेवाहरू पूर्ण सुविधा सम्पन्न र सरकारीकरण हुने व्यवस्था, गुणस्तरिय शिक्षामा गरिब र निम्न आयस्रोत भएका हुनेका लागि अनिवार्य आवासीय व्यवस्था नै अबको बाटो हो l हालसम्मका कुनै पनि पार्टीले यो बाटो लिएको छैनन् l नेपाली जनताको भविष्य निर्धारण गर्नै नेतृत्व पूर्ण उन्नत समाजवादी पद्धतिबाट छानिएर मात्र मन्त्री बन्न् पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ भनि हामीले आवाज उठाउदै आईरहेकाछौ l त्यसै ले अब नेपालको राजनैतिक बाटो वैकल्पिक नभई अनिवार्य बाटो  "जनताको स्वतन्त्र आयोग नेपाल " ले अपनाएकोछ l हाल सम्म कुनै पनि पार्टीले यो बाटो लिएका छौनन l कुनै पनि दल तथा अभियन्ताहरू मैले गल्ती गरेमा मलाई नै कार्रवाही गर्नै सक्ने अनिवार्य जनताले बनाएको शक्तिशाली  " जनताको स्वतन्त्र आयोग " स्थापना हुनु पर्छ भन्ने मा छौनन किनभने उनीहरू सबै आफू सत्तामा पुगे पछि गलत गरेपनि मलाई कसैले कार्रवाही गर्न नसकोस भन्ने मा छैन l नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको नाममा पुरानै ढाँचाबाट सरकार बनाउन पाउने व्यवस्था खर्चिलो चुनाव व्यवस्था, सांसदहरु मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था र जनताको स्वतन्त्र आयोग को व्यवस्था नहुन्जेल सम्म देशको विकास र समृद्धिको कमाना पनि गर्न  सकिँदैन l तसर्थ नेपाली जनताले यहि पद्धतिबाट अग्रगामी छलांग मारन सक्दैनन् र सधैं कुनै न कुनै नामम आन्दोलन तथा अस्थिरता पैदा भैरहनेछ। नेपालको समृद्धि सम्भव त्यत्तिखेर हुन्छ, जतिबेला साँच्चै नै जनताद्वारा प्रत्यक्ष स्थापित शक्तिशाली आयोग " जनताको स्वतन्त्र आयोग " को निर्माण हुन्छ l त्यो परिवर्तन जनताले आफ्नो सरकार आफै बनाउने प्रणालीको ५१ प्रतिशत मत ल्याउने मात्र सरकार बनाउने व्यवस्था भएमा मात्र सम्भव छ l त्यसैले " जनताको स्वतन्त्र आयोग नेपाल " ले जनताको प्रत्यक्ष अभिमत निर्माण गरिएको स्वतन्त्र र शक्तिशाली निकाय जसले कार्यकारी प्रमुख हुन् वा प्रधानन्यायाधीश हुन् गलत गरेमा र जनताले उजुरी गरेमा निश्चित समय भित्र कार्यवाही गरि पदच्युत सम्मको अधिकार राख्ने शक्तिशाली आयोग " जनताको स्वतन्त्र आयोग " निर्माण गर्न दवाव गर्नेछ l फेरी एक पटक हामी  " जनताको स्वतन्त्र आयोग नेपाल " किन् आवश्यक छ भन्ने प्रस्ट पार्दै यहाँको सहमति भए अन्तिम दिइएको ठेगानामा सम्पर्क गरी एकताबदृृ हुन् आह्‍वान गर्दछौ।
" जनताको स्वतन्त्र आयोग नेपाल "  किन् ?
१." जनताको स्वतन्त्र आयोग _PIC गठन गर्नको लागि " जनताको प्रत्यक्ष संलग्नता बाट स्वतन्त्र व्यक्तिहरू मात्र आयोगको सदस्य निर्वाचित हुने सक्ने गरि अधिकार सम्पन्न आयोग निर्माण गरिनेछ l परी आएको खण्डमा जनताले कुनै पनि निकायबाट न्याय नपाएमा PIC लाई गुहार्न सक्नेछन् l PIC ले गलत गर्न हरेक एक लाई कानुनी दायरामा ल्याई जन इजलासबाट पदच्युत गरि सजायको भागीदार बनाउनेछ। PIC एक निष्पक्ष र स्वतन्त्र निकायको रुपमा बस्नेछ l हरेक खराब प्रवृति भएका शासक तथा कर्मचारीलाई कार्यवाही गर्न सक्ने र जनतालाई न्याय दिन सक्ने शक्तिशाली आयोग को रुपमा PIC गठन हुनेछ l

" गरिब र निमुखा जनतालाई न्याय दिने व्यवस्था ल्याउनेको लागि"

तपाईँ विरुद्ध कुनै गम्भीर अपराध भएकोछ वा तपाईँले गरिबको कारण न्याय समेत पाउनु भएको छैन त्यो कार्य PIC ले गर्नेछ l यी सबै कार्य गर्न हाम्रो जनताको स्वतन्त्र आयोग नेपालको अभियान l

 "लोककल्याणकारी राज्य स्थापनाको लागि "

जनता बाट कर उठाएर जनताको ढाड सेक्ने परिपाटीको विरुद्ध र जनताकै सेवामा समर्पित हुन् बाध्य गर्नै नीति निर्माण गर्नै गराउनको लागि हाम्रो आफैनै जनताको स्वतन्त्र आयोग नेपालको महा अभियान।

 "Right to Recall को व्यवस्था लागू गर्नको लागि" चुनाव जीतेर गएपछी, गर्छु भऩेको काम नगर्नै, असल काम नगर्नै वा गलत काम गर्नै लाई मैले दीएको भोट फिर्ता लिन्छु भनेर उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउन पाउन जनताको अधिकार नै Right to Recall हो l यसो गर्दा जनप्रतिनिधि जिम्मेवारी बन्छन् l यदि नबनेमा  " जनताको स्वतन्त्र आयोग" मार्फत जनताले आफ्नो जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन सक्नेछ l के तपाईँ  Right to Recall चाहनुहुन्छ  ?



प्रमुख संस्थापक
अरुण शाक्य